काठमाडौं । कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी यूनियनको सुझावमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेटमा कर्मचारीको तलव बृद्धि नगरेको खुलासा भएको छ ।
डिभी, ग्रिनकार्ड र पीआरधारी कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामति सेवा ऐनको चौथो संशोधन गरेपछि उनको लोकप्रियता चुलिमा पुगेको छ । ‘यही बेला तलव बृद्धि गर्दा विभागीयमन्त्री पण्डितलाई जस जान्छ’ भन्दै युनियनका पदाधिकारीले तलव बृद्धि नगर्न अर्थमन्त्री महतलाई सुझाएका थिए । ‘मैले प्रमाणसहित यो कुरा पाएको त छैन, तर युनियनकै कर्मचारीको सल्लाहका तलव बृद्धि नभएको भने पक्का हो’ निजामति कर्मचारी संगठनका पुर्वअध्यक्ष भोला पोखरेलले बताए ।
निजामति सेवा ऐनको चौथो संशोधन भएपछि डिभि पिआरधारी कर्मचारी र मन्त्रीसमेत अप्ठेरोमा परेका छन् । तर ऐन संशोधन भएपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितको भने चौतर्फी हाइहाई भइरहेको छ । मन्त्री पण्डितको लोकप्रियतामा दख्खल दिन अर्थमन्त्री महतले तलव बृद्धि नगरेको खुलासा भएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले ब्यवस्थापिका संसदमा आगमी बर्षको बजेट पेश गर्नु पूर्व कांग्रेस निकट कर्मचारीहरुको संस्था निजामत कर्मचारी यूनियनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयमै भएको छलफलमा यूनियनका अध्यक्ष सुवोध देवकोटासहितको टोलीले तलव बृद्धि नगर्न सुझाव दिएका थिए । मन्त्री पण्डितलाई कारक बनाई तलव बृद्धि गर्न नुहने युनियनले सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्रालयमै कर्मचारीबीच भनाभन समेत भएको थियो । छलफलमा सहभागि केही युनियनका कर्मचारीले भने महङगीका आधारमा तलव बृद्धि गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर अर्थमन्त्री महतले तलवबृद्धि गर्ने पक्षधर कर्मचारीको मागलाई सुनुवाई गरेनन् ।
अर्थमन्त्री महतले विनाशकारी भूकम्पको कारण देखाई कर्मचारीको तलव बृद्धि नगरेको बजेट भाषणमा उल्लेख गरे । तर भित्री कारण भने सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितका कारण तलव बृद्धि गरेनन् । महत आफै पीआरधारी मन्त्री हुन् । नैतिकताका आधारमा उनले पनि राजीनामा दिनु पर्ने अवस्था छ ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

Post a Comment